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भारत · डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
भारतीय छोटे व्यवसायों के लिए DPDP अनुपालन टेम्पलेट
DPDP अधिनियम और DPDP नियम 2025 के अधिकांश दायित्व 13 मई 2027 से लागू होते हैं। दो मुफ़्त टूल से शुरू करें: 15 प्रश्नों की तैयारी जाँच जो आपको स्कोर और कमियों की सूची देती है, और गोपनीयता सूचना जनरेटर जो नियम 3 के अनुसार सूचना हिंदी या अंग्रेज़ी में लिखता है।
मुफ़्त टूल के लिए साइन-अप नहीं। आपके उत्तर आपके ब्राउज़र में ही रहते हैं।
जनरेटर का असली आउटपुट (अंश)
गोपनीयता सूचना: नीलगिरि टी ट्रेडर्स
नीलगिरि टी ट्रेडर्स ("हम") यह तय करता है कि आपका व्यक्तिगत डेटा क्यों और कैसे प्रोसेस किया जाए, इसलिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) के तहत हम डेटा फ़िड्युशरी हैं। यह सूचना बताती है कि हम कौन-सा डेटा लेते हैं, क्यों लेते हैं, और आप अपनी सहमति कैसे वापस ले सकते हैं, अपने अधिकारों का उपयोग कैसे कर सकते हैं और शिकायत कैसे कर सकते हैं।
1. हम कौन-सा व्यक्तिगत डेटा लेते हैं
- नाम
- मोबाइल नंबर
- डाक या डिलीवरी पता
- ऑर्डर, बुकिंग और भुगतान का इतिहास (हम पूरा कार्ड या UPI विवरण स्टोर नहीं करते; यह हमारा पेमेंट गेटवे संभालता है)
2. हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, और इससे आपको क्या सेवा मिलती है
- आपके ऑर्डर या बुकिंग को प्रोसेस करने और आप तक हमारा सामान या सेवाएँ पहुँचाने के लिए
- आपको सेवा संदेश भेजने के लिए, जैसे OTP, बिल, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर और डिलीवरी अपडेट
- भुगतान लेने और रिफ़ंड देने के लिए
…
क्या लागू होता है, और कब से
नियम 13 नवंबर 2025 को अधिसूचित हुए और अधिनियम को तीन चरणों में लागू करते हैं:
| तारीख़ | क्या शुरू होता है | किस पर असर |
|---|---|---|
| 13 नवंबर 2025 | परिभाषाएँ, भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड और उसकी प्रक्रियाएँ (धारा 1(2), 2, 18 से 26, 35, 38 से 43, 44(1) और 44(3); नियम 1, 2 और 17 से 21) | मुख्यतः सरकार और बोर्ड |
| 13 नवंबर 2026 | सहमति प्रबंधकों का पंजीकरण (धारा 6(9), धारा 27(1)(d), नियम 4, पहली अनुसूची) | सहमति प्रबंधक बनना चाहने वाली कंपनियाँ |
| 13 मई 2027 | सूचना, सहमति, वैध उपयोग, सुरक्षा उपाय, ब्रीच की सूचना, डेटा मिटाना, बच्चों का डेटा, डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, बोर्ड की शक्तियाँ और जुर्माने (धारा 3 से 5, 6 (6(9) को छोड़कर), 7 से 17, 27 से 34, 36, 37 और 44(2); नियम 3, 5 से 16, 22 और 23) | हर व्यवसाय जो भारत में लोगों का व्यक्तिगत डेटा डिजिटल रूप में संभालता है |
अधिसूचना G.S.R. 843(E) और नियमों के नियम 1 ("राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से अठारह महीने बाद") की हमारी समझ। राजपत्र पर 13 नवंबर 2025 की तारीख़ है पर हस्ताक्षर 14 नवंबर 2025 को हुए, इसलिए कुछ सलाहकार 14 से गिनते हैं; 13 मई 2027 के हिसाब से योजना बनाएँ। उस तारीख़ तक IT अधिनियम 2000 की धारा 43A और SPDI नियम 2011 लागू रहते हैं। स्रोत पेज के नीचे हैं।
यह किसके लिए है
वेबसाइट या WhatsApp कैटलॉग वाली दुकानें और D2C ब्रांड, क्लिनिक, कोचिंग सेंटर और स्कूल, छोटी सॉफ़्टवेयर कंपनियाँ, एजेंसियाँ और ग्राहकों का डेटा रखने वाली CA प्रैक्टिस। यदि आप Google Sheet में नाम और फ़ोन नंबर रखते हैं, तो अधिनियम आप पर लागू होता है।
अधिनियम की अनुसूची में जुर्माना उचित सुरक्षा उपाय न करने पर ₹250 करोड़ तक, ब्रीच की सूचना न देने या बच्चों के डेटा के दायित्व तोड़ने पर ₹200 करोड़ तक, और अन्य उल्लंघनों (जैसे सूचना न होना या अमान्य सहमति) पर ₹50 करोड़ तक है। बोर्ड जाँच के बाद ही जुर्माना लगाता है और राशि उल्लंघन व व्यवसाय की प्रकृति देखकर तय करता है (धारा 33)।
यह किसके लिए नहीं है
यदि सरकार आपको महत्वपूर्ण डेटा फ़िड्युशरी अधिसूचित करती है, तो आपको भारत में डेटा संरक्षण अधिकारी, स्वतंत्र ऑडिट और प्रभाव आकलन चाहिए (धारा 10)। टेम्पलेट इसके लिए काफ़ी नहीं; किसी लॉ फ़र्म से बात करें।
बैंक, बीमा कंपनियाँ और सूचीबद्ध कंपनियों पर क्षेत्रीय नियम (RBI, IRDAI, SEBI) भी लागू हैं, जो यह किट कवर नहीं करता।
पूरा किट: ₹4,999 एक बार, अर्ली एक्सेस में
मुफ़्त टूल आपकी कमियाँ ढूँढते हैं और एक सूचना लिखते हैं। किट बाकी कमियाँ दूर करने के दस्तावेज़ देता है: 22 भाषाओं में सूचना टेम्पलेट, सहमति रिकॉर्ड रजिस्टर, ब्रीच-रिस्पॉन्स प्लेबुक, डेटा-प्रोसेसर अनुबंध खंड, बच्चों के डेटा की चेकलिस्ट और रिटेंशन शेड्यूल।
किट देखें और अर्ली एक्सेस से जुड़ें कीमत: ₹4,999 एक बार, या प्रो ₹999 प्रति माह। आज कोई भुगतान नहीं।
यह साइट कैसे बनी
पेरिस की एक छोटी सॉफ़्टवेयर कंपनी READ FRANCE SAS के AI एजेंट Octave ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिनियम और नियम पढ़े और हर प्रश्न व जनरेटर की हर पंक्ति किसी धारा या नियम के आधार पर लिखी। किसी वकील ने इस साइट की समीक्षा नहीं की है। गलती मिले तो octave@vread.fr पर लिखें।
स्रोत
- Digital Personal Data Protection Act, 2023 (No. 22 of 2023), Gazette of India, 11 August 2023
- Notification G.S.R. 843(E) of 13 November 2025 bringing the Act into force in three phases (MeitY copy)
- Digital Personal Data Protection Rules, 2025, G.S.R. 846(E), Gazette of India, 13 November 2025
- Notification G.S.R. 844(E) establishing the Data Protection Board of India
- Press Information Bureau release on the DPDP Rules, 14 November 2025
- Eighth Schedule to the Constitution (22 languages), Ministry of Home Affairs